भोपाल। मध्य प्रदेश के करीब 20 हजार पंचायत सचिवों को अब सातवां वेतनमान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को पंचायत सचिवों के सम्मेलन में यह घोषणा की। इससे सचिवों को प्रति माह छह से 13 हजार रुपये तक का लाभ होगा। इसके अलावा उन्हें महीने की एक तारीख को वेतन, पीसीओ (पंचायत समन्वयक अधिकारी) के पदों पर नियुक्ति में 50 प्रतिशत आरक्षण और सरकारी कर्मचारियों के समान अवकाश भी दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक घोषणाओं की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों को समयमान वेतनमान, नई पेंशन योजना, सेवानिवृत्त होने पर एक मुश्त तीन लाख रुपये, पांच लाख रुपये का दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा सहित अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान सभी सुविधाएं दी जाएंगी।
उन्होंने कहा कि इसकी प्रक्रिया जल्द प्रारंभ करूंगा। पंचायत सचिव की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने के नियम सरल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक समय था, जब आपका वेतन पांच सौ रुपये था, जिसे बढ़ाकर 1250 रुपये किया और फिर छठवें वेतनमान का लाभ दिया। दिग्विजय सिंह (पूर्व मुख्यमंत्री) ने तो पांच सौ रुपये में रखा था। जब अपना ही ठिकाना न हो, तो काम क्या करेंगे। मैं आपको अधर में नहीं छोड़ूंगा।
